प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' बाट नर्वे र फिनलैण्डको यही चैत्र १५ देखि २२ गतेसम्मको औपचारिक भ्रमणका साथ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष कुशकुमार जोशीको नेतृत्वमा गएको निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण अत्यन्त उपलव्धिमूलक भएको छ ।
निजी क्षेत्रको उक्त प्रतिनिधिमण्डलमा महासंघको जलविद्युत विकास फोरमका संयोजक ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान एवं महासंघका एशोसिएट सदस्यहरु हिमालयन वैंक लिमिटेड र ग्लोबल वैंक लिमिटेडका अध्यक्षहरु क्रमशः मनोज बहादुर श्रेष्ठ र चन्द्र प्रसाद ढकाल संलग्न हुनुहुन्थ्यो ।
साथै गैर आवासीय नेपाली संघ (NRN) का अध्यक्ष उपेन्द्र महतो पनि नेपाली प्रतिनिधिमण्डल साथ रहनु भएको थियो ।
निजी क्षेत्रको उक्त प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई उपलब्धिमूलक बनाउन सहयोग गर्नुका साथै जलविद्युत, उर्जा एवं अन्य संभाव्य क्षेत्रमा नर्वे र फिनलैण्डको लगानीका साथै ती देशबाट पर्यटन एवं उपयुक्त प्रविधि नेपालमा आकषिर्त गर्न पहल गर्नुका अतिरिक्त व्यापार विस्तार एवं आपसी सहयोगका क्षेत्रहरु सम्बन्धमा ती मुलुकका सरकारी क्षेत्रका साथै निजी क्षेत्रका औद्योगिक व्यवसायिक संघ/संस्थासंग विस्तृत छलफल गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्रीको प्रथम चरणमा भएको नर्वेको (चैत्र १६, १७ र १८ गते) तीन दिने भ्रमणका क्रममा नर्वे सरकारले अनुदान ऋण सहयोग र लगानीका रुपमा नेपालको जलविद्युत विकासमा सहयोग गर्न चासो देखाएको छ । यस सम्बन्धमा नेपाल र नर्वे सरकार बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । नर्वेको एसएन पावरले नेपाली लगानीकर्ताको साझेदारीमा खिम्ती जलविद्युत परियोजनामा विकास गरेको छ भने पश्चिम सेतीमा पनि लगानीको तयारी गर्ने भएको छ र तामाकोशीमा लगानी गर्ने इच्छुक रही आएको छ । त्यसैगरी नेपालमा एउटा पोलिटेक्निकल इन्ष्टिच्यूट उपहार स्वरुप निर्माण गर्ने भएको छ ।
नेपाली निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमण्डल र नर्वेको नोराड (NORAD) एवं नर्वे विकास कोष (NOR Fund) संग भएको बैठकमा नविकरणीय उर्जा विकासका साथै उर्जा विकासमा नेपाली निजी क्षेत्रको क्षमता अभिबृद्धिका लागि प्राविधिक सहयोग एवं प्राविधिज्ञ पठाउने वारे बृहद छलफल भएको थियो ।
सो छलफलमा नेपाली निजी क्षेत्रले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र जिल्ला विकास समिति महासंघद्वारा यसै वर्षललितपुरमा आयोजित सम्मेलनको घोषणा बमोजिम साना जलविद्युत आयोजनालाई कसरी विकास गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा महासंघबाट प्रस्ताव राखिएको थियो ।
उक्त प्रस्ताव अनुसार हाल देशका सम्भाव्य विशेषगरी पहाडि ४५ जिल्लामा जलविद्युत उत्पादन गरी ३०० गाउं विकास समितिलाई जलविद्युतसंग आवद्ध गर्ने रहेको छ ।
एक जिल्लामा १ देखि ५ मेगावाटसम्मको जलविद्युत उत्पादन गर्ने प्रस्ताव गरिएको उक्त प्रस्तावित योजनामा कम्तिमा १५० मेगावाट जलविद्युत उत्पादन हुने छ ।
उक्त योजनाका लागि NOR Fund ले काम गर्न इच्छा व्यक्त गरेको छ ।
सो योजना अघि बढेमा सार्वजनिक निजी-साझेदारी अवधारणा (PPP Concept) समेत प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्न सघाउ पुग्ने छ ।
ती संस्थाहरुसंग भएको बैठकमा नेपालमा जलविद्युत विकासका लागि प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्न, संचालनमा रहेका विद्युत आयोजनाहरुको क्षमता बृद्धि गर्न र हिम पर्वत पग्लिई विश्वव्यापि रुपमा बढ्दो तापक्रम (Global Warming) मा कसरी प्रभाव परिरहेको छ भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन गर्न समेत नेपाली निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमण्डलले नर्वे सरकारलाई अनुरोध गरेको छ ।
त्यसैगरी प्रधानमन्त्रीबाट यही चैत्र १९, २० र २१ गते भएको फिनलैण्डको भ्रमणका क्रममा फिनलैण्ड सरकारले नेपालमा प्राविधिक शिक्षालय खोल्न सहयोग गर्ने इच्छा व्यक्त गर्नुका साथै नेपाली निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमण्डल र फिनलैण्डको निजी क्षेत्र बीच भएको बैठक एवं छलफलमा फिनिश पक्षले काठमाडौं स्वच्छ परियोजना (Kathmandu Clean Project) सम्बन्धमा विगतमा गरिएको अध्ययनलाई अघि बर्ढाई (१) फोहोर मैलाबाट उर्जा उत्पादन (२) पानी सुद्धिकरण र (३) हावाबाट उर्जा उत्पादन सम्बन्धी परियोजना सञ्चालन गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको छ र यो परियोजना महासंघ मार्फत आउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ ।
त्यसैगरी द्विपक्षीय व्यापारिक एवं आर्थिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने उद्देश्यले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (FNCCI) र द सेन्ट्रल चेम्बर अफ कमर्स अफ फिनलैण्ड (The Central Chamber of Commerce of Finland) बीच एक संयुक्त सहयोग सम्झौता (Joint Cooperation Agreement) मा चैत्र २० गते फिनलैण्डमा हस्ताक्षर भएको छ ।
महासंघका अध्यक्ष कुशकुमार जोशी र फिनलैण्डको उक्त चेम्बरका महानिर्देशक डा. कारि जलास (Dr. Kari Jalas) ले हस्ताक्षर गर्नु भएको उक्त सम्झौता अनुसार साना तथा मझौला उद्यमको विकासका साथै संस्थागत सामाजिक दायित्व (CSR) एवं आर्थिक प्राविधिक लगायत सम्भाव्य सहयोगको आदान प्रदान, व्यापारिक सूचना र प्रतिनिधिमण्डलको आदान प्रदान प्रमुख रहेका छन् ।
यस अघि महासंघ र फिनलैण्डको उक्त संस्था बीच सन् १९९३ मा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भई आपसी सहयोग र सर्म्पर्क विस्तार एवं औद्योगिक व्यापारिक सूचना एवं जानकारीको आदान प्रदान हुंदै आएको थियो ।
ती मुलुकहरुको भ्रमणको क्रममा भएको सरकारी तथा निजी क्षेत्र बीचको बैठक एवं छलफलबाट मुख्यतया जलविद्युत, उर्जा, व्यापार, पर्यटन तथा लगानी विस्तार, आर्थिक प्राविधिक सहयोग, प्राविधिक जनशक्तिको विकास, रोजगारी सृजना, सरसफाई, निजी क्षेत्रको क्षमता विकास, वातावरणीय विकास, जस्ता क्षेत्रमा महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने देखिएको छ ।
