नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (एमाले) का नवनिर्वाचित अध्यक्ष झलनाथ खनालसंग नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद ताम्राकारको नेतृत्वमा गएको महासंघका पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरुको प्रतिनिधिमण्डलले आज उहांकै निवास डल्लुमा भेटी औपचारिक रुपमा बधाई ज्ञापन गर्‍यो ।

उक्त भेटघाटमा महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले देशको औद्योगिक, व्यापारिक लगायत आर्थिक क्षेत्रको बस्तुस्थिति संक्षेपमा जानकारी गराउनुका साथै विशेषगरी विद्युत लोड सेडिङ, श्रम विवाद, अशान्ति र असुरक्षा, आयको स्वयं घोषणा एवं अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक मन्दीका कारण उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा पर्न गएको प्रभाव सम्बन्धमा निजी क्षेत्रको धारणा अवगत गरायो ।

एमाले अध्यक्ष खनालले निजी क्षेत्रको समस्या एवं अवधारणा सम्बन्धमा अध्ययन गरी समाधानको लागि पहल गर्न आफ्नो पार्टी एक कार्यदल बनाई महासंघसंग छलफल गरि आवश्यक पहल गर्ने आश्वासन दिनु भयो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष कुशकुमार जोशी स्वीटजरल्याण्डको जेनेभामा यही फागुन २२ र २३ (मार्च ५-६, २००९) गते आयोजना हुने Tripartite Technical Workshop on The impact of food price crisis on Decent Work विषयक कार्यक्रममा भाग लिन आज त्यसतर्फप्रस्थान गर्नुभयो ।

अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (International Labour Organisation - ILO) र रोजगारदाताहरुको अन्तराष्ट्रिय संगठन (International Organisation of Employers' - IOE) द्वारा संयुक्त रुपमा आयोजित सो कार्यक्रममा नेपाल लगायत अर्जेन्टिना, क्रोएशिया, जमैका, अमेरिका, नाइजेरिया, न्यूजिल्याण्ड, सिनेगल, र्टर्की, भनेजुएला आदि देशका सरकार, रोजगारदाता र कामदार प्रतिनिधिहरु बीच विश्वमा हालैका वर्षरुमा खाद्यान्नमा भएको चर्को मुल्य वृद्धि र त्यसबाट कामदारहरुको जीवनयापन तथा दैनिक कार्यमा परेको प्रभावका विषयमा गम्भीर छलफल भई उपयुक्त निकासका लागि पहल हुने छ ।

सो कार्यशालामा महासंघका अध्यक्ष जोशीले नेपालमा हालैका वर्षरुका खाद्यान्नमा भएको चर्को मुल्य वृद्धि तथा त्यसबाट पर्न गएको प्रभाव एवं खाद्य असुरक्षाबाट उत्पन्न हुन सक्ने समस्यालाई समयमै निराकरण गर्न महासंघले संयुक्त राष्ट्रसंघ विश्व खाद्य कार्यक्रम (UN World Food Program - UNWFP) संग मिलेर गरेका प्रयासहरुका विषयमा आफनो धारणा राख्नु हुने कार्यक्रम छ । उक्त कार्यशालामा उहांले खाद्यान्नमा भएको चर्को मुल्य वृद्धि र यसबाट पर्न जाने संकटलाई टार्न सही सूचनाको समयमै आदान प्रदान, उपयुक्त खाद्य नीतिको अवलम्वन, प्रभावकारी आपूर्ति व्यवस्था तथा पर्याप्त भण्डारणको वन्दोवस्ती, मूल्य नियन्त्रण एवं वजार अनुगमन, स्वच्छ र पारदर्शी व्यापारको अभ्यास, पर्याप्त खाद्यान्न उत्पादनका लागि प्रोत्साहनदायी व्यवस्था तथा खाद्य संकलन प्रणालीमा सुधार लगायतका उपायहरु अवलम्वन गर्नुपर्ने सुझाव राख्नु हुने कार्यक्रम रहेको छ ।

एक तथ्यांक अनुसार विश्वमा सन् २००७ मा अघिल्लो वर्षअर्थात सन् २००६ को तुलनामा करिव ४० प्रतिशतले खाद्यान्नमा मुल्य वृद्धि भएको थियो । यस प्रकारको मुल्य वृद्धिबाट विश्वलाई चिन्तित तुल्याएको छ । नेपाल पनि खाद्य संकट तथा निरन्तर भएको मुल्यवृद्धिबाट गम्भीर समस्या भोगीरहेको छ भने यसबाट न्यून आय भएका जनताको दैनिक जीवनयापन तथा कार्यक्षेत्रमा गम्भीर असर पर्न गएको छ ।

नेपाल सरकारले यस वर्षल्याएको आयको स्वयं घोषणा (VDIS) कार्यक्रममा कतिपय विषयहरु प्रष्ट नभएको सर्न्दर्भमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्वर अफ कमर्स, होटल संघ (नेपाल) र नेपाल समुन्द्रपार निकासी पैठारी संघका पदाधिकारीहरु लगायत अन्य विभिन्न उद्यमी व्यवसायीहरु समेतले औलाइएका विषयहरुमा विभिन्न चरणमा भएका छलफल पश्चात धेरै विषयमा सरकारबाट प्रष्ट गरी म्याद समेत थप गरेकोमा सम्पूर्ण निजी क्षेत्र यसको लागि सरकार समक्ष आभार व्यक्त गर्दछ ।

करको दायरामा आइसकेको व्यक्ति/र्फम/कम्पनीलाई VDIS को दायरमा नल्याउने कुरा सरकारी पक्षबाट वारम्वार भनाई राखेको हुनाले तोकिएको म्याद भित्र VDIS कार्यक्रममा निजी क्षेत्रबाट सकारात्मक रुपमा उल्लेखनीय सहभागिता जनाई कार्यक्रमबाट सरकारले असुल गर्न खोजेको राजश्वको लक्ष्य हासिल हुन गएको छ ।

देशलाई अहिले हरेक क्षेत्रमा लगानीको अवसर सृजना गर्नु अति आवश्यक महसुस भैरहेको छ । यस्तो परिस्थितिमा कुनै पनि क्षेत्रमा भैरहेको लगानीलाई VDIS को कार्यक्रम अन्तरगत श्रोत खोजिनु हुदैन भन्ने माग सरकार समक्ष वारम्वार निजी क्षेत्रबाट राख्दै आएको भएता पनि आज सम्म यस विषयमा प्रष्ट धारणा सरकारी पक्षबाट आई नसकेको हुनाले कुनै पनि क्षेत्रमा कुनै पनि व्यक्तिबाट भएको लगानीलाई VDIS कार्यक्रम अन्तरगत कर तिर्न नपर्ने र अन्य कुनै ऐन कानून लगाई त्यस्तो पूजी लगानीको आय श्रोत खोजी कारवाही गर्न नहुने भन्ने निजी क्षेत्रबाट राखिएको माग पुनः दोहराउन चाहन्छौं ।

निजी क्षेत्रले लगानी गरी करको दायरामा आइसकेको कुनै पनि क्षेत्र जस्तै उद्योग, व्यापार लगानी आदिलाई निरुत्साही नगर्न सम्पूर्ण निजी क्षेत्र सरकारको ध्यानाकषिर्त गराउदै निजी र सरकारी क्षेत्रको समझदारी र सहकार्यमा निरन्तरता कायम रहोस् भन्ने अवधारणा निजी क्षेत्रको रहेको छ ।

यसरी लगानी गरिसकेको र करको दायरामा आइसकेको लगानीलाई VDIS को नाममा निरुत्साहित गर्ने कार्य सरकारबाट भएमा मुलुकमा लगानी आउन नसक्ने भई ठूलो आर्थिक दुर्घटना हुन सक्ने संभावनालाई दृष्टिगत गरी निजी क्षेत्र कडा संर्घषमा उत्रन वाध्य हुने व्यहोरा वारे सरकारलाई सचेत गराउंदछौं ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
नेपाल उद्योग परिसंघ
नेपाल चेम्बर अफ कमर्श
होटल संघ (नेपाल)
नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघ
 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र सैनिक कमाण्ड तथा स्टाफ कलेज शिवपुरीका शिक्षार्थी सैनिक अधिकृतहरु बीच आज महासंघको सचिवालयमा उद्योग व्यवसायको विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भयो। नेपाली सेनाले प्रत्येक वर्ष सेनाको उच्च शिक्षा पुरा गरेका सैनिक शिक्षार्थीहरुको लागि निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था महासंघसँग यस प्रकारको अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्दै आएको छ।

सैनिक कमाण्ड तथा स्टाफ कलेजका प्रशिक्षार्थीहरुलाई सम्वोधन गर्नुहुंदै महासंघका अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले शान्ति सुरक्षाको प्रश्न अहिले पनि उठीरहेको अवस्थामा नेपाली सेना जस्तो लामो इतिहास वोकेको संस्थाले शान्ति स्थापना गर्ने कार्यमा खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्नु भयो। शान्ति सुरक्षाको अभावमा उद्योग व्यवसाय आजपनि निर्वाध रुपमा संचालन हुन नसकिरहेको यथार्थता राख्नुहुँदै सबै सुरक्षा निकायको समन्वयमा मुलुक भित्र शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभुति दिलाई उद्योग व्यवसाय गर्ने वातावरण मिलाउनु पर्नेमा जोडदिनु भयो। अध्यक्ष जोशीले नेपाली सेनाका अधिकृतहरुलाई मुलुकको निर्माण, पूंजी परिचालन एवं रोजगारी प्रवर्द्धनमा निजी क्षेत्रको महत्व र भूमिकाका विषयमा जानकारी गराउन पाएकोमा खुशी प्रकट गर्नुभयो।

सो अवसरमा भएको अन्तरक्रियामा चर्को लोडसेडिङ तथा श्रम समस्याबाट उद्योग व्यवसाय ह्रासोन्मुख अवस्थामा पुगेको, हजारौ उद्योग व्यवसाय बन्द भएका र यसबाट वेरोजगारी बढ्दै गएको तर्फ चिन्ता व्यक्त गरिएको थियो।

सो अवसरमा महासंघका महानिर्देशक मेघनाथ न्यौपानेले सेना र निजी क्षेत्र बीचको यस प्रकारको अन्तरक्रियाबाट आपसी विश्वास र सम्बन्ध सुदृढ हुन जाने बताउनु भयो।

नेपालको आर्थिक वस्तुस्थिति एवं महासंघका गतिविधिसंग नजिकबाट जानकारी आदान प्रदान गर्न अनुकुल वनाउने यस प्रकारका कार्यक्रमबाट देशको विकास निर्माणका कार्यक्रममा अझ बढी सघाउन र अर्थतन्त्र लगायत उद्योग वाणिज्य क्षेत्र र राष्ट्रिय आर्थिक सामाजिक विकासमा यस क्षेत्रको योगदान सम्बन्धमा जानकारी हासिल गर्नुका साथै मुलुकको शान्ति सुरक्षाको निश्चितता मिलाउन समेत सेनाका अधिकृतहरुलाई अवसर मिल्ने बताउनु भयो। सो अवसरमा महानिर्देशक न्यौपानेले महासंघ र यसको भूमिका वारे विस्तृत प्रस्तुतीकरण गर्नु भएको थियो।

कार्यक्रममा महासंघको कृषि उद्यम केन्द्रका कार्यकारि निर्देशक डा. देवभक्त शाक्यले उद्योग व्यवसायको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका वारे प्रस्तुतीकरण गर्नुहुंदै राजनीतिक अस्थिरता, विगतको द्वन्द, लोडसेडिङ, श्रम अस्थिरता, बन्द हड्ताल जस्ता गतिविधिले मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो ह्रास आएको र यसबाट उद्योग व्यवसाय क्षेत्र नराम्री पिडीत हुन पुगेको बताउनु भयो। साथै उहांले नेपालको वर्तमान अर्थतन्त्रको यथार्थ चित्र एवं आर्थिक विकासका लागि सरकार लगायत सरोकारवालाहरुले खेल्नु पर्ने भूमिकाका विषयमा स्पष्ट पार्नुभएको थियो।

सैनिक कलेजका वरिष्ठ अधिकृतहरुको समेत उपस्थिति रहेको सो अवसरमा सहायक रथी एवं सैनिक शिक्षाध्यक्ष नरेन्द्र रावलले वदलिंदो अवस्थामा सैनिक अधिकृतहरुलाई उद्योग व्यवसाय लगायत वहुपक्षिय विषयमा जानकारी दिन आवश्यक महशुस गरि कलेजले महासंघसंग यस प्रकारको कार्यक्रम आयोजना गर्दै आएको र कार्यक्रम उपलव्धीमुलक समेत भएको हुंदा भविष्यमा पनि यस प्रकारका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने बताउनु भयो।

कार्यक्रममा सैनिक अधिकृतहरुले नेपाली अर्थतन्त्र, उद्योग व्यवसायको विकासमा महासंघको भूमिका, राजश्व, वैकिङ, जलविद्युत, व्यवसायिक कृषि, पर्यटन, विश्व अर्थतन्त्रसंग नेपालको सम्बन्ध, सुरक्षा वल गठन, श्रम अवस्था लगायतका विषयमा जिज्ञासाहरु राखेका थिए।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष कुशकुमार जोशीको अध्यक्षतामा हिजो महासंघ सचिवालयमा बसेको कार्यकारिणी समितिको छैठौं वैठक विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयहरु गर्दै सम्पन्न भयो ।

बैठकले विद्यमान लोडसेडिबाट उद्योग व्यवसाय पर्न गएको नोक्सानी समेतको अध्ययन गरि आगामी रणनीति तय गर्न महासंघको हाइड्रोपावर फोरमका संयोजक ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानको संयोजकत्वमा महासंघको उद्योग समिति र इनर्जि इफिसेन्सी एण्ड इन्भायरोमेन्ट फोरम संलग्न भएको एक कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले उक्त कार्यदललाई आगामी एक हप्ता भित्र लोडसेडिङले आम जनमानस र उद्योग व्यबसायमा भएको नोक्सानी समेतको यथार्थ मुल्यांकन गरी विस्तृत प्रतिवेदन तयार गरी आगामी रणनीति तयार गर्न निर्देशन समेत दिएको छ ।

लोडसेडिङका कारण आम जनताको दैनिक घरगृहस्थीदेखि उद्योग व्यवसाय चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्नुको साथै उद्योग व्यवसायले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नु परेकोले सरकारका तर्फाट तत्काल राहत उपलव्ध गराउनु पर्ने र त्यसका लागि उद्योग व्यवसायले खपत गर्ने इन्धन तत्काल परल मुल्यमानै उपलव्ध गराउनु पर्ने, महासंघले सरकारलाई वुझाएको सुझावका आधारमा राहत कार्यक्रम तत्काल उपलव्ध गराउनु पर्ने, उद्योग व्यवसायले खरीद गर्ने जेनरेटरमा लाग्ने मुल्य अभिवृद्धि कर, स्थानीय विकास कर लगायतका करहरु पूर्ण रुपमा छुट हुनु पर्ने एवं नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगी व्यवसायीसंग लिंदै आएको विद्युत डिमाण्ड चार्ज पूर्ण रुपमा हट्नु पर्ने समेत निर्ण्र्ााबैठकले गरेको छ ।

त्यसैगरी स्वयं कर घोषणा (VDIS) कार्यक्रमलाई सरकारले उपलव्ध गराएको थप एक महिनाको अवधिमा महासंघको तर्फबाट हुने गृहकार्यमा आ-आफ्नो क्षेत्रबाट सल्लाह सुझाव उपलव्ध गराउन सबैमा आग्रह गर्दै घर वहाल कर असुलीका क्रममा करदातालाई आतंकित पार्ने वातावरण सृजना भैरहेकोले उक्त कार्यको तत्काल अन्त्य हुनु पर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

बैठकले महासंघको ४३ औं वाषिर्क साधारण सभा तथा उद्योग वाणिज्य दिवस आगामी चैत्र २८ र २९ काठमाडौंमा आयोजना गर्ने र सोही अवसरमा काठमाडौंमा राष्ट्रियस्तरको कृषि मेला आयोजना गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

उक्त बैठकले महासंघको सदस्यता समितिको सिफारिश अनुसार वस्तुगत सदस्य तर्फनेपाल पशुपंक्षी औषधी व्यवसायी संघ र एशोसिएट तर्फसन फिटिङ्ग प्रा.लि, हाइड्रो सोलुसन्स प्रा.लि. र गोयन्का स्टिल्स प्रा.लि.लाई महासंघको नयां सदस्यता दिने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले परिषद् एवं समिति सभापति तथा फोरम संयोजकहरुबाट प्रस्तुत प्रतिवेदन तथा महानिर्देशकको प्रतिवेदनमाथि विस्तृत छलफल पश्चात अनुमोदन गर्‍यो ।

बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुंदै महासंघका अध्यक्ष जोशीले विद्युत लोडसेडिङका कारण उद्योग व्यवसायमा पर्न गएको गम्भीर असरलाई न्यून गर्न महासंघका तर्फाट सरकारलाई तत्कालिन तथा दीर्घकालिन उपाय सहितका सुझावहरु प्रस्तुत गरि तत्काल राहतको कार्यक्रम ल्याउन दवाव दिएको, स्वयंकर घोषणाका सम्बन्धमा महासंघबाट भएको पहल तथा सरकारले उपलव्ध गराएको एक महिनाको समयावधि, नयां औद्योगिक नीति, विदेशी लगानी नीति, वाणिज्य नीति तथा श्रम विवाद तथा समस्या समाधान सहित नीतिगत सुधारमा भएका प्रयासहरुका सम्बन्धमा विस्तृत जानकारी गराउनु भयो ।

बैठकमा महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष चण्डिराज ढकाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरज वैद्य, उपाध्यक्षहरु कृष्णप्रसाद ताम्राकार, भाष्करराज राजकणिर्कार र प्रदीपजंग पाण्डेले आफूले समन्वय गर्ने परिषद, समिति तथा फोरमका गतिविधि तथा आगामी कार्यक्रमहरुबारे बैठकलाई जानकारी गराउनु भएको थियो ।

बैठकमा सहभागी सदस्यहरुबाट लोडसेडिङबाट उद्योग व्यवसायले भोग्नु परेको क्षतिको यथार्थ मूल्यांकन गरि क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, लोडसेडिङलाई न्यून गर्न तत्कालिन र दीर्घकालिन कार्यक्रमहरु ल्याउन सरकारलाई दवाव दिनुपर्ने, श्रम समस्यालाई समाधान गर्न सशक्त पहल गर्नुपर्ने, विद्युत डिमान्ड चार्ज हटाउनु पर्ने, विद्युत प्रशारण लाइनहरुको निर्माण कार्यलाई युद्धस्तरमा लैजान सरकारलाई दवाव दिनुपर्ने, घरवहाल कर उठाउने नाउंमा भएका डरत्रासको वातावरण तत्काल अन्त्य गर्नुपर्ने, कार्यान्वयन गर्न सकिने उद्योग, लगानी तथा वाणिज्य नीति ल्याउन दवाव दिनुपर्ने, ट्रेड स्कूल कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्नुपर्ने, मेला महोत्सवको आयोजनालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी पार्नुपर्ने लगायतका सुझावहरु दिनु भएको थियो ।