ट्रक व्यवसायीहरुद्वारा मालसामान ढुवानीको नाममा एकतर्फी रुपमा लागू गरिएको सिण्डिकेट अर्थात आलोपालो, चक्रप्रणाली वा सूचना प्रणाली/प्रथाको सरकार र निजी क्षेत्रले प्रारम्भदेखिनै विरोध गर्दै यो व्यवसायलाई प्रतिस्पर्धी र मर्यादित बनाउने प्रयास धेरै अघि देखि गर्दै आएको हो । प्रारम्भमा नेपालको पूर्वि भागबाट शुरु गरिएको चक्रप्रणाली विस्तार हुंदै पछि यो प्रथा मध्य र सुदुरपश्चिम क्षेत्रमा पनि विस्तार हुंदै गएका कारण मालसामान ढुवानीमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भै मालसामानको मूल्य वृद्धिमा समेत असर पर्न गएबाट यस विरुद्ध सरकार एवं निजी क्षेत्र कानूनी उपचारको तहमा समेत पुग्यो ।
यसको फलस्वरुप २०५६ साल चैत्र २७ गते तत्कालिन निर्माण तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयबाट यो प्रणाली लागू नगर्ने/नगराउने निर्णय भएको थियो ।
यसैगरी, सो प्रणालीको विरोधमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लगायत अन्य उवासंघहरु एवं उपभोक्ता मंच पनि अघि बढिरहे र यसको परिणाम सो प्रणाली हर्टाई यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन एवं यस वारे वृहद अध्ययन गरि सुझावका आधारमा अघि बढाउने उद्देश्यले श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको संयोजनमा २०६३ साल जेठमा महासंघ र नेपाल ट्रक ट्यांकर परिवहन व्यवसायी महासंघ बीच ७ (सात) वूंदे सहमति समेत भयो ।
साथै सिण्डिकेट प्रणाली लागू नगर्न नगराउन मिति २०६३ साल कार्तिक २९ गते पुनरावेदन अदालत विराटनगरबाट पनि निषेधाज्ञा जारि भयो ।
यसरी पर्ूवाञ्चल तर्फसिण्डिकेट विस्तारै हटेपनि पश्चिम, मध्यपश्चिम र सुदूर पश्चिममा यो प्रणाली नहटेका कारण यसको विरुद्धमा यस महासंघ लगायत महासंघका उक्त क्षेत्रका सदस्य उवासंघहरुले आवाज उठाइरहे र महासंघले यो प्रणाली हर्टाई यसलाई व्यवस्थित बनाउन विगत २०६३ सालदेखि हरदम प्रयास गर्दै आएको छ । यी सवै प्रयासका वावजुद यो प्रणालीका कारण अहिले आएर विषेशतः मध्य तथा सुदुर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायी र ट्रक यातायात व्यवसायीहरु बीच बढी तिक्तता श्रृजना भएको छ ।
यी त भए गैर कानूनी रुपमा ट्रक व्यवसायीद्वारा सञ्चालित ट्रक सिण्डिकेटको पृष्ठभूमि ।
वर्तमान वस्तुस्थिति
> सिण्डिकेटको विरोध एवं यो प्रणाली विरुद्ध अहिले राप्ती, भेरी, सेती एवं महाकाली अंचलहरुमा विशेषतः सेती र महाकाली अंचलमा आन्दोलन चर्केको छ र कैलाली उद्योग वाणिज्य संघको पहलमा यस प्रथाको विरुद्धमा विरोधका कार्यक्रम र धर्ना प्रारम्भ भएको आज करिव ६८ दिन भएको छ । यस अवधिमा दुवै पक्षका बीच सहमतिका विभिन्न प्रयास समेत भए ।
> नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले मध्य तथा सुदुर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रका महासंघका सदस्य उवासंघहरु र विशेषतः कैलाली उवासंघले प्रारम्भ गरेको विरोधमा सहमति र ऐक्यवद्धता जनाउंदै यो विरोध कार्यक्रमको अगुवाई अहिले लिएको छ र महासंघका साथमा सम्पूर्ण निजी क्षेत्र छ, तर पनि यो समस्या हटेको छैन ।
> साथै यो प्रथा हटाउन यस बीचमा धेरै प्रयास भएका छन् । विरोधका कार्यक्रम संचालन भए । राजनीतिक नेता, नागरिक समाज, सरकारका उच्च प्रशासकहरु, मन्त्रीहरु यहांसम्मकी प्रधानमन्त्रीबाट समेत सिण्डिकेटका विरुद्धमा कार्यगत एकता प्रदर्शन भएको छ । तर स्थिति आजपनि यथावतै छ ।
आन्दोलनको स्वरुप र महासंघका प्रयास
कैलाली उद्योग वाणिज्य संघले सो प्रथाको विरोधमा २०६५ असार १५ गते कैलाली जिल्ला प्रशासनमा ज्ञापन पत्र वुझाई असार १७ गतेदेखि सम्पूर्ण सामान लोड अनलोड अनिश्चितकालका लागि बन्द सहित धर्ना प्रारम्भ गरेको थियो ।
यो समस्या मिलाउन महासंघबाट अध्यक्ष कुशकुमार जोशी एवं उपाध्यक्षहरु कृष्णप्रसाद ताम्राकार र भाष्करराज राजकणिर्कार गत असार २५ गते धनगढी गई स्थानीय प्रशासन, नागरिक समाज, यातायात व्यवसायीहरुको सहमती र रोहवरमा स्वतन्त्र रुपमा ढुवानी संचालन गर्ने सहमती एवं सुरक्षाको आश्वासन प्राप्त भए पश्चात महासंघको अनुरोधमा विरोधका कार्यक्रम फिर्ता भएको थियो ।
यसरी भएको सहमती अनुसार गत असार २७ गतेदेखि मालसामान लोड अनलोड प्रारम्भ भएकोमा सो सहमती विपरित असार २८ गते चक्र प्रणालीका पक्षधरहरुले ढुवानीका सामान तोडफोड गरि लाखौको धनमाल नष्ट गरेका कारण असार २९ गतेदेखि बजार यातायात सबै वन्द भए ।
उक्त कारणबाट गत असार २९ गतेदेखि साउन ९ गतेसम्म कैलाली बन्द भएपछि २०६५ साउन ९ गतेनै कैलालीमा नौ राजनीतिक दल, कैलाली उवासंघ र सेती महाकाली ट्रक व्यवसायी महासंघ बीच छ वूंदै सहमती भै ९ गतेदेखिनै विरोधका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता गरिएको थियो । तर उक्त सहमतिको भोलीपल्टै सहमती पालना नभई पुनः शान्ति सुरक्षाको जटिल स्थिति भएका कारण पुनः बजार र यातायात बन्द हुन गए ।
सो सर्न्दर्भमा गत साउन १ गते महासंघका पदाधिकारी, स्थायी समिति र सल्लाहकार समितिको सदस्यहरुका बैठक बसी सिण्डिकेट विरुद्ध चरणवद्ध रुपमा विरोधका कार्यक्रम घोषणा गरिएको थियो ।
घोषित कार्यक्रम अनुसार मध्य तथा सुदुर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रका उवासंघहरुले संर्घष समिति निर्माण गरी संर्घष समितिको निर्णय अनुसार साउन २६ गते सिंहदरवार धर्ना गर्ने कार्यक्रम प्रारम्भ भई सोही मितिदेखि माइतीघर मण्डलामा धर्ना प्रारम्भ भएको थियो ।
यसै बीच यसरी ५७ दिनसम्म वन्द र विरोध भैरहेको स्थितिमा साउन २५ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्रीज्यू र गृहमन्त्रीज्यूबाट सुरक्षा निकायको संरक्षणमा ढुवानी मिलाउन निर्देशन भएको र शान्ति सुरक्षा कायम हुने विश्वासका साथ साउन २७ गतेदेखि मालसामान लोड अनलोड प्रारम्भ भएको थियो तर समझदारी अनुसार साउन २८ गतेदेखि भाद्र १ गतेसम्म करिव १०० ट्रक मालसामान ढुवानी भएकोमा पछि पुनः यो काम रोकिन गएको छ । यसै बीच पुनः धनमालको क्षति र गुण्डागर्दि व्यापक भएको छ भने मालसामान लोड अनलोड ६६ दिनदेखि बन्द प्राय छ । उद्योग व्यवसाय वन्दबाट करोडौको घाटा छ ।
उपरोक्त घटनाका कारण निम्न माग सहित माइतीभर मण्डलाको धर्ना कायम गरिएको थियोः
> सिण्डिकट खारेजीको तुरुन्त कार्यान्वयन होस
> गण्डागर्दी बन्दगरि ड्राइभर पिट्नेहरुलाई पक्राउ गरियोस
> पिटिनेहरुको औषधि उपचार एवं क्षतिपूर्ति दिइयोस
यसै बीच नवनियुक्त प्रधानमन्त्री समक्ष यस महासंघले सो विषयमा विस्तृत जानकारी गराउंदा उहांले दुवै पक्षलाई मान्य हुने गरि २ महिना भित्र नीति तय गर्ने आश्वास सहित धर्नामा नबस्न र माल सामान लोड अनलोड गर्न आग्रह गर्नुका साथै उक्त क्षेत्रमा कुनै म्ष्कतगचद हुदैन भन्ने पूर्ण भरोसा दिलाइएका कारण यही भदौं ६ गतेबाट माइतीभर मण्डलाको धर्ना र अन्य कार्यक्रम स्थगित गरिएको थियो । तर आजसम्म पनि समस्याको स्थितिमा कुनै परिवर्तन भएको छै्रन र गुण्डाागर्दी तथा शान्ति सुरक्षाको ठूलै प्रश्न उत्पन्न भई रहेको छ ।
यसै बीच सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट ट्रक आलोपालो व्यवस्था अहिले कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलाली र सेती महाकाली ट्रक व्यवसायी संघको नाममा यही भदौ ९ गते अन्तरिम आदेश जारी भएतापनि यसको पालना भएको छैन ।
