प्रदेश नम्वर ३ मा आर्थिक बहस सम्पन्न - निजी क्षेत्रलाई अलग राखेर विकास र समृद्धि हासिल गर्न सकिदैन : मुख्यमन्त्री पौडेल (२०७४/१२/२१)

प्रदेश नम्बर ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले निजी क्षेत्रलाई अलग राखेर विकास र समृद्धि हासिल गर्न नसकिने बताउनु भएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नयाा पत्रिका राष्ट्रिय दैनिकको संयुक्त आयोजना तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रदेश नम्वर ३ र मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघको सहआयोजनामा चैत्र १५ गते हेटौंडामा आयोजित प्रादेशिक आर्थिक वहस कार्यक्रमको समुद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले सो कुरा बताउनु भएको हो । 

‘समृद्धिको वहस सुरु भयो । संघीयता असफल हुादैन । निजी क्षेत्रलाई अलग राखेर विकास गर्छु भन्नु गलत सावित हुन्छ । सहकार्य आवश्यक छ, मुलुकको विकासका लागि ३ नम्बर प्रदेश आफैमा सम्मृद्ध छ । अझै बढि सम्वृद्धि आवश्यक छ, मुख्य मन्त्री पौडेलले भन्नु भयो–निजी क्षेत्रले गरेको लगानी समृद्धिका लागि हुनुपर्छ भन्दै पौडेलले सवैको एउटै सोच र मान्यताले प्रदेशको समृद्धि सम्भव हुने बताउनु भयो । ‘यस प्रदेशमा कृषि, पर्यटन, उद्योगमा केही गर्न सकेका छैनौं पौडेलले भन्नु भयो, उद्योग फस्टाउाछ भने कर मिनाहा गर्न तयार छौं । निर्यातमुलक, रोजगारी बढी दिने, स्थानीय स्रोतमा निर्भर सवै खाले उद्योगलाई स्तरका आधारमा कर छुट दिन सकिन्छ ।’

सरकारले नीति कार्यक्रममा ध्यान नदिएको बताउादै पौडेलले पर्यटक भित्र्याउने कुरा नारामा मात्र सिमित भएको गुनासो गर्नुभयो । उद्योग स्थापनाका लागि जग्गाको मुल्य अत्याधिक बढेकोमा धेरै गुनासो आएको भन्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले जग्गा व्यवस्थापनका लागि नदीले खाएको जग्गा उकास्न सकिने बताउनु भयो । ‘पूाजी त्यतिकै थन्किएको छ, लगानी हुन सकेको छैन तर पनि केन्द्र सरकारसाग मुख ताक्ने प्रवित्ति हामीले छोड्नु पर्छ–मुख्यमन्त्री पौडेलले भन्नु भयो ।  

त्यसअघि स्वागत मन्तव्य दिनु हुँदै महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले निजी क्षेत्रले सोचेजस्तो संविधान र स्थायी सरकार पाएकोमा उद्योग व्यवसायीहरु खुशी भएको बताउनु भयो । यस्तो भएमा विकास र समृद्धि टाढा नरहेको अध्यक्ष राणाको भनाई थियो । 

‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब नेपाली भोकै नमर्ने उद्घोष गर्नुभएको छ, राणाले भन्नु भयो– ‘जनता भोकै नमर्नका लागि चाहिने भनेको आर्थिक विकास र समृद्धि नै हो । यो सरकारले रोजगारीमुलक आर्थिक समृद्धि तथा सुशासन सहितको आर्थिक समृद्धिलाई जोड दिएर अघि बढेको छ ।’ अहिलेको समृद्धिको सवालमा प्रदेश सरकारदेखि केन्द्रीय सरकारसाग मिलेर देशमा रहेका विकासका सम्भावनाहरुलाई आर्थिक रुपमा परिचालन गर्न चाहेको उहांले बताउनु भयो । 

यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुंगेलले विकास र समृद्धि भएन भन्दै  आकाश तिर हेर्ने नभई भूइामा रहेको प्राकृतिक स्रोत साधनलाई हेर्नुपर्ने बताउनु भयो । ‘आकासतिर हेर्‍यौं भने केही पाइदैन, मन्त्री ढुंगेलले भने, भूइातिर हेर्‍यौा भने प्राकृतिक स्रोत साधनका रुपमा जल, जमिन, जडिवुटी, खनिजबाट प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन सक्छौं ।’ निजी क्षेत्रवलाई फूल र सरकारलाई धागोको रुपमा इगित गर्दे उहाँले निजी क्षेर र सरकारको साझेदारीमा यस प्रदेशलाई समृद्धि बनाउन सकिने दावी गरे । एउटै डुगामा हिड्यौ भने ५ वर्षमा मुलुक कायापलट हुने उहाँले बताउनु भयो ।

यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै नयाा पत्रिका राष्ट्रिय दैनिकका अध्यक्ष कृष्णज्वाला देवकोटाले अबको राजनीति सडकमा नभई विकास र समृद्धिमा केन्द्रीत हुने बताउनु भयो । अब आर्थिक सूचाङ्कहरु नै सरकारका सफलतालाई स्थापित गर्नेछन् सम्पादक देवकोटाले भने,रोजगारी कसरी सृजना हुन्छ, जनताका जीवनस्तरमा के कति परिवर्तन हुन्छ, त्यही कुराले प्रादेशीक सरकारको सफलता र असफलता तय गर्नेछ ।’  

कार्यक्रमलाई संवोधन गर्नुहुँदै नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका उपनेता कुमारी मोक्तानले बाटोघाटोमा, पर्यटन विकासमा समस्या छ, लगानीको क्षेत्रमा समस्या छ । लगानीकर्ता र राज्य दुवैले व्यवसायीक र जनतालाई विश्वास दिलाएर लाग्नुपर्ने हुन्छ । आर्थिक सम्मृद्धिको चुहावटमा बााध बााधेर काम गर्न  सकेमा समृद्धि सम्भव छ भन्नु भयो । 

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्र बाानियाले भन्नु भयो–नयाा युगमा प्रवेश गरेका छौं । संघीयता चुनौती र अवसर दुवै हो । यसलाई जोगाउने ठूलो चुनौती छ । करको दर कम गरेमा सवै उद्योगी व्यवसायी आउने छन् । निजी क्षेत्रसाग सहकार्य गर्न हामी प्रतिपक्ष र सत्ता पक्ष छैनौ, हामी एक छौं । सम्मृद्धिको आधार के के हो ? उत्पादन र राजश्वको अवस्था के हो ? उत्पादन बढाएर निर्यात गुनपर्छ । पर्यटन विकास पूर्वाधारको मुल आधार हो । राज्यले पूर्वाधार बनाउनुपरयो । संघीयताको दुरुपयोग वा सदुपयोग यो सवै हाम्रो कााधमा छ । सम्मृद्धि सवैको साझा एजेन्डा बनेको छ । तर कुरामा छ, व्यवहारमा छैन । भूगोल, संस्कृति, धर्मअनुसार यसको विकास जरुरी छ । प्रचुर खानी पदार्थको सम्भावना खोज्न आवश्यक छ । प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोग गरी मुलुकको सम्मृद्धि गर्नुपछ । 

महासंघका विशिष्ट सदस्य एवं पूर्व अध्यक्ष चण्डिराज ढकालले भन्नु भयो–रोजगारीको सृजना गर्नुपर्छ । कृषि व्यवासायीकरण, जलविद्युत् सवै क्षेत्रमा नीतिगत र कार्यगत योजना अघि आउनुपर्छ । अव संघीयता फेल हुनु भनेको राज्य फेल हुनु हो । निजी क्षेत्र फेल हुनु हो । उद्योग धन्दाको विकासबाट प्रदेशको विकास मुल्याकन हुन सक्छ । निजी क्षेत्र विना राजनीतिक पनि अपूरो छ । कृषि व्यवसायीकरबाट रोजगारी होला तर पुर्वाधार विकासका लागि उद्योग स्थापना हुनै पर्छ । काठमाडौंको अस्तव्यवस्थता घटाउन विकास बाहिर लैजानु जरुरी छ । राज्यसंग भएको भूमिलाई औद्योगिक क्षेत्रको रुपमा लैजानुपर्छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाउनुपर्छ । तत्कालिन र दीर्घकालिन विकासका योजनाहरु प्रदेश सरकारले अघि सार्नुपर्छ । निजी क्षेत्र सहकार्य गर्न तयार छ । छलफलका लागि तयार छौं । नेपालको आर्थिक क्षेत्रको चित्रण गर्न तयार छौं । 

महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले भन्नु भयो–संघीयता सफल बनाउन निजी क्षेत्र तयार छ । विगत २ दशकको संक्रमणकालमा धेरै मुल्य गुमाउनुपरयो । व्यापार घाटा बढेको छ । युवा बेरोजगार बढ्दो छ । जनशक्ति पलायन छ । पूर्वाधारहरु सवै कमजोर छन् । पूर्वाधार विकास नै प्राथमिकतामा हुनुपर्छ । ७० प्रतिशत रोजगारी, ८० प्रतिशत राजश्व, कुल अर्थतन्त्रमा ७० प्रतिशत निजी क्षेत्रको योगदान छ । नेपालको निजी क्षेत्र सक्षम छ । निजी क्षेत्रलाई दिएको जिम्मेवारी पूरा भएको छ । शिक्षा, संचार, यातायात क्षेत्रमा निजी क्षेत्र सफल भएको उदाहरण प्रशस्त छन् । 

सम्मृछिका लागि कृषि, पर्यटन, उद्योग सवै क्षेत्रको विकास हुुनुपर्छ । यो देशलाई सम्मृद्ध बनाउन उद्योग आवश्यक छ । निजी क्षेत्रलाई उद्योग तर्फ प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ । तर निजी क्षेत्र व्यपारमा अघि बढिरहेको छ । सरकार करमा मात्र केन्द्रीत भए उद्योग फस्टाउन सक्दैनन् । हामी नाफामुलुक छौं, तर राजश्व पनि त तिरेका छौं, रोजगारी दिएका छौं । निजी क्षेत्रलाई गाली गरेर विकास हुादैन । नाफामुुलक भए थप लगानी हुन्छ । 

उद्योगका लागि लगानीमैत्री बातावरण बनाउनु आवश्यक छ । निजी क्षेत्र अनुगमनका लागि १२ वटा निकाय छन्, अनुगमन गर्नुपर्छ तर सवै निकाय आवश्यक छैन । अनुगमनका लागि लाभ उठाउने गरेको छ । कर्मचारीतन्त्रले काम देखाउन अनुगमन हुने गरेको छ । अनुगमनको बाहाना मात्र खोजिरहेका छौं, जसले लगानीमा निरुत्साहित भएको छ । उद्योग स्थापनाका लागि जग्गाको अभाव छ । जग्गाको मुल्य चर्को छ । औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग बाहेक अन्य कुनै काम हुनुहुन्न । संघीयतामा गएपछि धेरै कर तोकिएको छ । कर तिर्न हामी पछि हट्दैनौ । कर र राजश्वको दर निर्धारण गर्दा निजी क्षेत्र साग पनि सहकार्य गर्नुपछ । 

महासंघका उपाध्यक्ष किशोरकुमार प्रधानले भन्नु भयो – यो प्रदेश अरु भन्दा सम्पन्न छ । यो प्रदेशको मुख्यमन्त्रीतर्फ धेरैको ध्यान गएको छ । अनुभव र जोशको सम्मिश्रण महत्वपूर्ण छ । यसबाट सम्मृद्धि सम्भव छ । एकै बर्षमा आम्दानी दिने क्षेत्र कृषि नै हो । विदेश गएका युवा शक्तिलाई फर्काउन जरुरी छ । राज्यले साना टुक्रा भएका जग्गालाई एकीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ । निजीक्षेत्रलाई कृषि उत्पादनका लागि भाडामा दिन सकिन्छ । १० वर्षमा खाद्य वस्तु आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । त्यसपछि पर्यटन क्षेत्रलाई पनि जोड दिनुपर्छ । विग्रएको राजनैतिक संस्कार पनि सुधार्न आवश्यक छ । पार्टी, जनता र निजी क्षेत्र सवै बरालिएका छन् । 

महासंघका कोषाध्यक्ष ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले भन्नु भयो–अहिले २७ अर्व जीडीपीमा १० अर्व व्यपार घाटा छ । जलविद्युत आयोजना बन्न सकेको छैन । बैंकमा पैसा छैन । नयाा उद्योग खुल्न सकेको छैन । पूर्वाधारको विकासको लागि स्रोत छैन, भएको पनि निकै कम छ । रोजगारी निकै कमी छ । कृषिमा आयात छ । १८ प्रतिशत मात्र कृषि योग्य जमिन छ । राजनीतिक क्षेत्रले गम्भीर भएर सोचेमा समस्या समाधानमा सहयोग पुग्ने । यो प्रदेशको सफलता संघीयताको सफलता हो । अव काम गर्ने समय भयो । सिक्ने बेला होइन । संघीयतामा पुाजीको समस्या छ । ६ वटा प्रदेश मध्ये यस प्रदेशमा २५ हजार मेगावट विद्युत् सम्भावना छ । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नम्वर ३ का अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले भन्नु भयो–संघीयता कार्यान्वयपछि अब आउने एक दशक मुलुक निर्माणको दशकको रुपमा स्वदेशी लगानीमा उत्पादन गरी निर्यातलाई प्राथमिकतामा राखेर राष्ट्रिय उत्पादनको दशकको रुपमा अघि बढाउन जरुरी छ । जनप्रतिनिधि इमान्दार भएमा मु्लुक समृद्धिमा अघि बढ्नेमा कुनै शंका छैन ।समृद्धि चक्र चलाउन आवश्क छ । हामी प्रत्येक नेपालीलाई धनी र सम्पन्न बनाउने अभियानमा छौं । सबै प्रदेशका सरकार मुलुक समृद्धिका लागि गम्भीर भएका छन्, त्यो सकारात्मक पक्ष हो । तर सबै गम्भीर भएर मात्र हुादैन । विकासका लागि सबै स्थानीय तह आत्मनिर्भर हुन आवश्यक छ । त्यसका लागि कसरी अघि बढ्न सकिन्छ र कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिन सकिन्छ भन्ने बारे सोच्न आवश्यक छ । अहिले मुलुकमा जसरी विदेशबाट आयात अघि सकेको छैन त्यहि स्थितिमा रहे मुलुक अझै पनि समृद्धिको बाटोमा लम्कन सक्दैन । अब मुलुकमा विकासका लागि करका दर कम होस् र दायरा बढी होस् ।निजी क्षेत्र र सरकारले साझेदार गर्न सके करको सवालमा दर कम गरेर दायरा बढाउन सकिन्छ । जसले गर्दा दर कम भएपनि दायरा फराकिलो हुादा कर बढी संकलन हुन्छ । सरकारले स्वदेशी लगानीलाई हतोसाहित गर्ने कानून निर्माण हुन्छ जसले गर्दा लगानी टिक्न सक्दैन र उद्योग धरासायी बन्न पुग्छ । 

नेउवामहासंघ र प्रदेश सरकारबीच सहमति

सोही कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र प्रदेश नं. ३ सरकार बीच आर्थिक विकासका मुद्दामा महासंघ र प्रदेश सरकारबीच सहकार्य गर्ने सम्बन्धी एक सहमतीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सहमतीपत्रमा प्रदेश नं ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणा र प्रदेश नं ३ का अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले सम्झौतामा हस्तक्षर गरेका हुन् । प्रदेश नं ३ भित्र उद्योग व्यवसायको विकास, रोजगारी सृजना र पर्यटन प्रवद्र्धन लगायत क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने, प्रदेश सरकारले गठन गर्ने आर्थिक व्यवसायिक क्षेत्रसाग सम्बन्धित समिति, बोर्ड परिषद्मा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ ३ नं प्रदेशलाई सहभागी गराउने ध्यान दिने, प्रदेशको आर्थिक व्यवसायिक विकासका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लगायतका विषय समझदारीमा समेटिएका छन् । 

कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै आर्थिक राजनीतिक विश्लेषक अच्यूत वाग्लेले भन्नु भयो–संघीय शासन प्रणालीको राजनीतिक औचित्य र आवश्यकता पुष्टि गर्ने तीन वटा सर्वव्यापी तर्क छन् । पहिलो लोकतान्त्रिक सहभागिता, प्रतिनिधित्व र सार्वजनिक संस्था एवम् व्यक्तिहरुको उत्तरदायित्व एवम् जबाफदेहितामा अभिवृद्धि । दोस्रो विभिन्न तहका सरकारहरुको कार्यप्रदर्शनी र सार्वजनिक नीतिहरुको प्रभावकारिता र तेस्रो भौगोलिक आधारमा बााडिएका समुदायहरुको जातीय, सांस्कृतिक एवम् भाषिक विविधताहरुको प्रतिनिधित्व र उचित स्थानको सुनिश्चितता । नेपालको सबैभन्दा बढी आर्थिक सम्भाव्यता रहेको प्रदेशको रूपमा ३ नम्बर प्रदेश मान्न सकिन्छ । देशका करिब ७० प्रतिशत उद्योग प्रदेश ३ मा छन् । बालाजु, पाटन, हेटौाडा र भक्तपुर । चितवनको शक्तिखोर र मकवानपुरको मयूरधापमा नयाा औद्योगिक क्षेत्र विस्तार हुादैछ । 

जलविद्युतको  ८ जिल्लामा प्रचुर सम्भवना रहेको छ । निर्माणाधीन प्रस्तावित तामाकोशी ४५६ मेवा, रसुवागढी १११ मेवा, त्रिशूली २१६ मेवा, सान्जेन, मध्य भोटेकोशी, लाप्चे आदि प्रस्तावित छन् । खोला जलविद्युत आयोजनाले  उत्पादन अनुमति पाएको छ । बुढी गण्डकी निर्माण हुादा प्रदेश ३ले लाभ पाउने छ । त्यस्तै पर्यटनतर्फ पशुपतिनाथ, चाागुनारायण मन्दिर, भक्तपुर दरबार क्षेत्र, स्वयम्भुनाथ स्तूप, पाटन दरबार क्षेत्र र हनुमान ढोका दरबार क्षेत्र र पदयात्रा र पर्वतारोहणमा लाङटाङ, रसुवा रहेका छन् । कृषि, दुग्ध उद्योग, पशुपालन र वनबाट सहज बजार पहुाचको लाभ लिनसक्ने अवस्था रहेको छ ।

कार्यक्रमको अन्त्यमा समापन मन्तव्य राख्नु हुँदै मकवानपुर उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष कृष्ण कटुवालले भन्नु भयो – प्रदेश नं ३ को राजधानी हेटौंडा नै तोकिनुपर्छ । किनभने हेटौंडा देशकै केन्द्रबिन्दुमा अवस्थित छ । क्षेत्रफलको हिसाबले यहाा देशकै ठूलो औद्योगिक क्षेत्र छ । त्यस्तै यहाा पर्याप्त समथर भूभाग छ । पर्याप्त खानेपानीको सुविधा छ । तर, हेटौंडाको विकासका लागि थप पूर्वाधार बनाउनु पर्छ । काठमाडौं हेटौंडा सुरुड मार्ग बनाउनु पर्छ । कान्तिलोकपथ तथा धरान चतरा मार्ग यथासिघ्र निर्माण गर्नुपर्छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण गर्नुपर्छ ।