ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई विषयक अन्तरक्रिया सम्पन्न – “पोष्ट रेटेड” मूल्य सुविधा दिने घोषणा कार्यान्वयन गर्न निजी क्षेत्रको माग, निजी क्षेत्रका सुझाव संवोधन गर्न सरकार तयार–उर्जा मन्त्री (२०७५/०२/०४)

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनको प्रमुख आतिथ्यतामा महासंघ सचिवालयमा उर्जा, सिंचाई र जलस्रोतका विषयमा एक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरियो । 

उर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ, उर्जा क्षेत्रमा काम गरीरहेका विज्ञहरू, लगानीकर्ताहरू, उद्यमी व्यवसायीहरू र संचार माध्यमको महत्वपूर्ण उपस्थितिमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा आगामी एक दशकलाई ऊर्जा तथा जलस्रोत दशकको रुपमा अघि बढाउने उद्देश्य सहित घोषणा गरिएको स्वेत पत्रको महासंघका तर्फबाट स्वागत गरियो । 

उर्जा मन्त्रालयले घोषणा गरेको उक्त स्वेतपत्रमा आगामी तीन वर्ष भित्र देशलाई विद्युत उर्जामा आत्मनिर्भर बनाउँदै १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । देशमा हाल उत्पादित विद्युतिय ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रले पनि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको र कुल विद्युत उत्पादनमा लगभग ४५ प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्र रहेको सो अवसरमा जानकारी गराइयो । 

उद्योग, व्यवसाय र लगानी आकर्षणका लागि सवैभन्दा महत्वपूर्ण आवश्यकता उर्जाको पर्याप्त आपूर्तिनै रहेकोमा जोड दिँदै नयाँ उद्योग राख्न चाहनेले मागेका समयमा उर्जा दिन सक्यौं भने लगानीको वातावरण बन्ने धारणा सो अवसरमा महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले राख्नुभयो । आजभन्दा दुई वर्ष अघिनै गार्हस्थमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको र जेष्ठको पहिलो साताबाट औद्योगिक क्षेत्रमा समेत लोडसेडिङ अन्त्य भएकोमा उर्जा मन्त्रालय, माननीय उर्जा मन्त्री र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वलाई धन्यवाद सहित बधाई दिनु भयो । 

यी सबै उपलब्धीहरू नेपाल सरकारले अठोट गरे बमोजिम देशलाई सन् २०२२ सम्ममा अल्पविकसित देशको स्तरबाट बाहिर निकाली सन् २०३० सम्ममा नेपाललाई मध्यम आय मूलक देशहरुको स्तरमा पुर्‍याउने तर्फ एक कोसे ढुङ्गा हुने बताउनु हुँदै अध्यक्ष राणाले आगामी दिनहरूमा ऊर्जाको गुणस्तरमा सुधार गर्नुतर्फे जोड दिनु भयो । 

सो अवसरमा भएको छलफलमा महासंघका तर्फबाट नयाँ उद्योगको स्थापना गर्न चाहनेहरूका लागि नयाँ विद्युत लाइन प्रदान गर्न उचित व्यवस्था मिलाउनु पर्नेमा जोड दिइयो । सरकारले २०७१ चैत्र मसान्तसम्म सम्पन्न भएका विद्युत आयोजनाहरूलाई सात वर्षको लागि २० प्रतिशत “पोष्ट रेटेड” मूल्य सुविधा दिने घोषणा भएको तर अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयन नहुँदा लगानीकर्ता निरूत्साहित भएको गुनासो निजी क्षेत्रको तर्फबाट गरियो । 

जलविद्युत क्षेत्रको निर्माण कार्यमा प्रति मेगावाट एक करोड पच्चिसलाख सरकारले भ्याट लिंदै आएको तर भ्याट फिर्ता वापत प्रति मेगावाट ५० लाख पाउनु पर्ने रकम समेत अहिलेसम्म पनि पाउन नसकेकाले यस्ता समस्याहरूको समाधान गर्नसके थुप्रै नयाँ लगानीहरू बढ्ने धारणा सो अवसरमा राखियो । 

उर्जा मन्त्रालयको स्वेतपत्रमा उल्लेख भएझै  ऊर्जा दक्ष विद्युतीय उपकरणहरूको प्रयोग र औद्योगिक क्षेत्रको ऊर्जा दक्षता वृद्धि र व्यवस्थापन, ऊर्जा क्षेत्रमा विदेशी लगानीको आकर्षण, कृषि आदि क्षेत्रमा महासंघ पनि निरन्तर कटिबद्ध भई काम गर्दै आएको सो अवसरमा महासंघका तर्फबाट जानकारी गराइयो । 



कार्यक्रमलाई संवोधन गर्नुहुँदै प्रमुख अतिथि मन्त्री पुनले उर्जा र सिंचाई (कृषि) समृद्धिका प्रमुख आधार भएकाले यी क्षेत्रको विकासमा आफूले छिटो काम गर्न चाहेको स्पष्ट पार्नुभयो । नेपालको समृद्धिको आधारनै उर्जा, जलविद्युत र कृषि भएकाले यी क्षेत्रको विकासका लागि पनि उर्जा विकासमा तीव्रतर ढंगबाट काम गर्नुपर्ने र काममा आलटाल गर्ने र समयमै निर्माण सम्पन्न नगर्नेको ठेक्का रद्द गरेर नयाँलाई जिम्मा दिएर भएपनि छिटो काम गर्न आफूले चाहेको स्पष्ट पार्नुभयो । प्रशारण लाईन निर्माण पनि आफ्नो प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । 

सरकारले अघि सारेको तीन वर्षमा ३ हजार मेगावाट, पाँच वर्षमा पाँच हजार मेगावाट लक्ष्यलाई सहयोग गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह समेत गर्नुभयो । उर्जा क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सरकार तयार छ । उहाँले अव उत्पादन हुने बिजुलीलाई लक्ष्य गरी उद्योगधन्दा बिस्तार गर्न पनि निजी क्षेत्रलाई आग्रह गर्नुभयो । उर्जा मन्त्रीले पूर्व पश्चिम राजमार्गमा ७३५ केभीको प्रशारण लाइन बनाउने प्रतिवद्धता पनि जनाउनु भयो । भारतसँग रहेको ठूलो व्यापार घाटा कम गर्न पनि विद्युत निर्यात नै एकमात्र विकल्प हामीसँग रहेकाले सोही अनुसार उर्जा उत्पादनमा आफू र आफ्नो मन्त्रालय केन्द्रीत हुने विश्वास दिलाउनु भयो ।  

हामी सवैको चाहना मुलुकको समृद्धिनै भएकाले अव कसैलाई काम नगर्ने र कुनै बाहना बनाउने छुट नभएको पनि उहाँले बताउनु भयो । यो समयमा पनि काम गर्न सकेनौ भने राजनीतिक नेतृत्वकै क्षमतामा प्रश्न चिन्ह आउने समेत मन्त्री पुनले बताउनु भयो । साथै मन्त्री पुनले उर्जा विकासमा निजी क्षेत्रका सुझावलाई आफूले संवोधन गर्ने विश्वास दिलाउनु भयो । कार्यक्रमलाई उर्जा मन्त्रालयका सचिव अनुपकुमार उपाध्याय र प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारि निर्देशक कुलमान घिसिङले पनि सम्वोधन गर्नुभएको थियो ।  

महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा, उपाध्यक्षहरू उमेशलाल प्रधान र चन्द्र प्रसाद ढकालको उपस्थिति रहेको सो कार्यक्रममा कोषाध्यक्ष ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले ऊर्जा क्षेत्रमा रहेको सम्भावना एवं चुनौतीहरू सहितको कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो । 

आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुती गर्दै कोषाध्यक्ष प्रधानले लोडसेडिङ अन्त्यले सवैभन्दा बढी औद्योगिक क्षेत्रलाई लाभ भएको बताउनु हुँदै अव विद्युत आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी आन्तरिक उत्पादन बढाउनु पर्ने सुझाव राख्नु भयो । कोषाध्यक्ष प्रधानले प्रधानमन्त्रीको आगामी चीन भ्रमणका क्रममा ओवीओआर अन्तरगत नेपालमा चिनियाँ लगानी भित्र्याई जलविद्युत विकासमा लगाउनु पर्ने धारणा पनि राख्नु भयो । साथै उहाँले भारतले अगाडी सारेको सौर्य उर्जा कार्यक्रमलाई समेत मनन गरी भारतका लागि रात्रीका समयमा चाहिने विद्युत नेपालका तर्फबाट निर्यात गर्ने लक्ष्य सहित परियोजना विकास गर्नुपर्ने सुझाव समेत राख्नु भयो । 

कार्यक्रमको अन्त्यमा महासंघको उर्जा समितिका सभापति सकुन्तलाल हिराचनले धन्यवाद मन्तव्य दिनु भएको थियो ।