Apr 16, 2019
आउँदो बजेटबारे सुझाव लिन पोखरामा अन्तरक्रिया - अब पैसाको मुखै नदेखिनेः अर्थसचिव खनाल

पोखरा, ३ वैशाख । अर्थसचिव डाक्टर राजन खनालले सरकार अब पैसा बोक्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने दिशामा अगाडि बढेको बताएका छन् ।

‘पैसाको मुख रातो भएर हो कि किन हो ?’, उनले भने,‘अब पैसाको मुख कसैले देख्न नपरोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ ।’ उनले यसको लागि विद्युतीय भुक्तानीलाई व्यवस्थित गरिने उद्घोष पनि गरे ।

अर्थमन्त्रालयको राजश्व परामर्श समितिको आयोजना तथा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको संयोजनमा फोखरामा मंगलबार आयोजित आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट,राजश्व नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमासम्बन्धि अन्तरत्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले विद्युतीय भुक्तानीको सुरुवात भइसकेकाले अब यसलाई व्यवस्थित पारिने बताए ।  एक लाख  रुपैयाँसम्मको कर र शुल्क बैंकमार्फत नै बुझाउने प्रक्रियालाई अब १० लाखमा पुर्‍याउने र आउँदा दिनमा एक रुपैयाँको पनि विद्युतीय भुक्तानी मिलाइने उनको धारणा थियो । विद्युतीय भुक्तानीले राजश्व संकलन बढ्ने बताउँदै उनले यो प्रक्रियाले बैंकमा एउटा र राजश्व कार्यालयमा अर्कै आम्दानी बिवरण बुझाउने प्रवृत्ति पनि अत्य हुने दावी गरे ।

उनले अहिलेको वित्त प्रणाली संघीयतामा गएको अवस्थामा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई कर कानून बनाउन, कर उठाउन पाउने अधिकार भए पनि दोहोरो तेहोरो कर उठाउन नपाइने स्पष्ट पारे ।  तीनवटै सरकारले कर उठाउन पाउने भए पनि  त्यो कर एक ठाउँबाट मात्र उठाएर तीनवटै तहमा बाँडफाँड गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको उनले बताए । स्थानीय निकायहरुले उठाउँदै आएका र उठाउन नमिल्ने करहरुबारे अब आउने आर्थिक ऐनमा स्पष्ट रुपले लेखिने उनको भनाई थियो । आउँदो आर्थिक वर्षबाट दोहोरो वा तेहोरो करको अन्त्य हुने भन्दै उनले व्यवसायीलाई आश्वस्त पनि पारे ।

उनले घर बहाल कर उठाउने अख्तियारी स्थानीय निकायलाई सुम्पँदा पनि सोचेजस्तो राजश्व उठ्न नसकेको प्रसङ्ग उप्काउँदै उनले स्थानीय निकायलाई दिइएको अख्तियारी केन्द्रतिर सार्न सकिने समेत बताए ।  पहिला स्थानीय निकायका साथीहरुले हामीले उठाउँछौँ ( घर बहाल कर ) भन्नुभयो, घरबहाल कर उठाउन पाए, अरु केही चाहिँदैन समेत भन्नुभयो,उहाँहरुले १० प्रतिशतलाई २० प्रतिशत बनाउनुभयो’, उनले भने,‘पछि १० प्रतिशत नै भयो,तर कर उठेको छैन ।’ उनले शक्ति प्रयोग गरी कर उठाउन नजिकका मान्छेले नसक्ने तर्क पनि गरे ।

उनले नेपालमा लगानीको सम्भावना बढेकाले नै बैंकहरुमा तरलता अभाव भएको जिकिर समेत गरे । लगानीको लागि कम पैसा भएकैले बाह्य लगानी भित्र्याउनको लागि लगानी सम्मेलन गरिएको उनको तर्क थियो । उनले कृषिमा लगानी आवश्यक भएको स्वीकारे ।  फरक प्रसंगमा उनले कालीगण्डकी परियोजना महंगो भएकोले  बनाउन नसकिने तर्क समेत गरे । मुआब्जा नै महंगो हुँदा कालीगण्डकीको लागत बढ्ने र त्यो बिजुली प्रयोग गर्न नसकिने अवस्था आएको उनको भनाई थियो ।

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले लगानी सम्मेलनले नेपाल  लगानीको लागि भर्जिन ल्याण्ड भएको प्रमाणित गरेको बताउँदै अब सरकारले प्रतिवद्धता अनुसार काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले विद्युतीय भुक्तानीमा जाँदा करको दायरा पनि बढ्ने र नागरिकलाई पनि सजिलो हुने भएकोले अबको यात्रा विद्युतीय भुक्तानीतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा समग्र गण्डकी प्रदेशकोतर्फबाट आउँदो बजेट निर्माणमा सुझाव दिँदै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष संजिवबहादुर कोइरालाले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य बिना सम्मृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा कार्यान्वयन हुन नसक्ने टिप्पणी गरे । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को तेस्रो चौमासिकमा आइपुग्दासम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायहरुले विकास बजेट कार्यान्वयनमा देखाएको सिथिलता र महालेखा परीक्षकले खर्चको क्रममा देखिएका त्रुटीहरुले निरासा उत्पन्न गराएको बताउँदै उनले विकास बजेट खर्च गर्ने क्षमतामा बृद्धि गर्न सरकारलाई सुझाव दिए ।  

 ‘व्यवसायीहरु चक्रबर्ति ब्याजको जाँतोमा पिसिइरहेका छन् भने व्यापार घाटाको अवस्था पनि उस्तै रहेको छ’, उनले भने,‘ बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामै चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा निर्यात १०.३ र आयात ३०.५ प्रतिशतले बृद्धि भई कूल ब्यापार घाटा ६ खर्ब ७८ अर्ब ५३ करोड पुगेको अवस्थामा सुधार हुनुपर्छ ।’

उनले निजी क्षेत्र ऋण देखि नडराउने बताउँदै  व्यवसायिक वातावरण निर्माण र पूर्वाधारमा लगानीको माग गरे । यही प्रदेशमा रहेको होङ्सी सिमेण्ट प्लाण्ट राख्दा गरिएका प्रतिवद्धताहरु पूरा नभएको सन्दर्भ र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्क्रीको स्वीकारोत्तीको प्रसंग निकाल्दै उनले  हामी वैदेशिक लगानी भित्र्याउन कति प्रतिवद्ध छौँ भन्ने प्रश्न पनि गरे ।

पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ तथा कार्यक्रमका अध्यक्ष दामु अधिकारीले बैंकको बढ्दो ब्जाजदर कम नभएसम्म व्यवसायिक वातावरण नबन्ने बताए ।  कनेक्टीभिटी विकासको प्रमुख आधार भएको बताउँदै उनले  कोरला र सुस्ता नाका खुल्ला गर्दै त्यहाँसम्मको बाटो निर्माण, काठमाण्डौं, पोखरा लुम्बिनी रेलमार्ग,हुलाकी राजमार्गको निर्माण, तनहुँको भिमाद हुंदै नवलपरासी सुस्ता नाका जोड्ने सडकको स्तरोन्नतिको माग गरे । कार्यक्रममा बोल्दै म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष उत्तमकुमार कर्माचार्यले लघु उद्यमीलाई अगाडि बढाउन माग गरे । पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण कोइरालाले स्थानीय उत्पादनहरुको बजारीकरण र प्रवर्द्धनको लागि केन्द्र सरकारले नै विशेष कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा जोड दिए । संघकी उपाध्यक्ष विन्दु कोइराला सुवेदीले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कुनै पनि बहानाले रोकिन नहुनेमा जोड दिइन् । संघका महासचिव अर्जुन पोखरेलले कार्यक्रमको विषय प्रवेश गर्दै पोखराको पर्यटन विकासको लागि केन्द्र सरकारले नै गुरुयोजना बनाउनु पर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा पोखरा उद्योग संघका निवर्तमान अध्यक्ष विश्वशंकर पालिखे, लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कृष्णमुरारी भण्डारी, पूर्व अध्यक्ष बाबुराम गिरी,म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष उत्तमकुमार कर्माचार्य,अर्थ मन्त्रालय राजश्व विभागका निर्मलहरि अधिकारी,गोर्खा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष जीवनज्योति श्रेष्ठ र निवर्तमान अध्यक्ष श्रवण कुमार श्रेष्ठ,लमजुङ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष राजेश थापा,नेपाल बिस्कुट उद्योग संघका विक्रम कर्माचार्य,सूर्य नेपालका गौतम यादव,नाट्टा गण्डकीका अध्यक्ष सन्तोष पोखरेल, पश्चिमाञ्चल होटल संघका अध्यक्ष विकल तुलाचन,वालिङ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष शोभाकान्त पौडेल,बेगनासताल होटल एण्ड रेष्टुरेण्ट एसोसियनका पूर्वअध्यक्ष दामोदरभक्त थापा,पोखरा औद्योगिक क्षेत्र उद्योग संघका अध्यक्ष बलभद्र नकर्मी,प्याब्सन कास्कीका अध्यक्ष  प्रेमप्रसाद सुवेदी,पर्वत उद्योग वाणिज्य संघका सदस्य खड्गप्रसाद बराल,,जनप्रिय बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक लोकराज भण्डारी,पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका कार्यसमिति सदस्य तारानाथ ढुंगाना, फर्निचर व्यवसायी संघ कास्कीका अधइष प्रेमराज बसौलालगायतले आउँदो बजेटले समेट्न पर्ने कुराहरुबारे बोलेका थिए ।

 

Copyright © 2005 - 2021. FNCCI. All Rights Reserved.

Powered by