जलवायु न्यायका लागि निजी क्षेत्रलाई लगानी र नवप्रवर्तनमा जोड (२०८३/०६/१८)

नेपालमा बढ्दो जलवायु जोखिमलाई सम्बोधन गर्दै जलवायु–उत्थानशील आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई लगानी, नवप्रवर्तन र समाधान कार्यान्वयनको भूमिकामा अघि बढाउनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । जलवायु वित्तलाई जोखिममा रहेका समुदायसम्म पुर्याउन सरकार, निजी क्षेत्र, वित्तीय संस्था, विकास साझेदार, प्राज्ञिक क्षेत्र र स्थानीय समुदायबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

काठमाडौं क्लाइमेट विक २०२६ अन्तर्गत नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको सहकार्यमा शनिबार काठमाडौंमा आयोजित ‘जलवायु न्यायका लागि निजी क्षेत्र’ विषयक विशेष सत्रमा सहभागीहरूले जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणसँगै त्यसबाट सिर्जित आर्थिक अवसरलाई समेत उपयोग गर्नुपर्ने बताएका हुन् । अक्टोबर २ देखि ५ सम्म सञ्चालन भइरहेको क्लाइमेट विकमा नेपालसहित विभिन्न देशका नीति निर्माता, व्यवसायी, विज्ञ तथा जलवायु सरोकारवालाहरू सहभागी छन् । 



कार्यक्रममा महासंघको कृषि समितिका सभापति शिवप्रसाद घिमिरेले जलवायु कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन निजी क्षेत्र सरकार, प्राज्ञिक संस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए । सातै प्रदेश र ७७ जिल्लासम्म फैलिएको महासंघको सञ्जाललाई जलवायु न्याय, विपद् व्यवस्थापन, लघु तथा साना उद्यमको संरक्षण र हरित रोजगारी सिर्जनामा उपयोग गर्न सकिने उनको भनाइ थियो । नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा न्यून योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनका गम्भीर असर भोगिरहेको उनले बताउनु भयो ।  

घिमिरेले हालैको भोटेकोशी– त्रिसुली करिडोर बाढीबाट भएको ठूलो क्षतिलाई नेपालको बढ्दो जलवायु जोखिमको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरे । उनका अनुसार महासंघले निजी क्षेत्रमा ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा व्यवस्थापन प्रणाली तथा वातावरणीय, सामाजिक र सुशासन (ईएसजी) सम्बन्धी अभ्यासलाई प्रवर्द्धन गर्न प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको छ ।

कार्यक्रमको पहिलो सत्र ‘नेपालमा जलवायु न्यायका लागि निजी जलवायु वित्त परिचालन’ मा ग्रामीण, दुर्गम तथा न्यून आय भएका समुदायसम्म निजी पूँजीको पहुँच विस्तार गर्ने विषयमा छलफल भयो । सहरी सौर्य ऊर्जा र विद्युतीय सवारीजस्ता क्षेत्रमा लगानी बढे पनि दुर्गम क्षेत्रमा विद्युतीकरण, नवीकरणीय ऊर्जा तथा अन्य जलवायु समाधानका परियोजनाले परम्परागत वित्तीय स्रोत पाउन कठिनाइ रहेको सहभागीहरूले बताए । त्यस्ता परियोजनामा मिश्रित वित्त, जोखिम बाँडफाँट र जोखिम न्यूनीकरणका संयन्त्र आवश्यक रहेको उनीहरूको निष्कर्ष थियो । जलवायु वित्तको मूल्याङ्कन नाफा मात्र नभई जोखिम, समानता र जलवायु न्यायका आधारमा पनि गर्नुपर्नेमा जोड दिइयो ।

दोस्रो सत्र ‘जलवायु कार्यका लागि निजी क्षेत्रमा नवप्रवर्तन’ मा प्रविधि, उद्यमशीलता र स्थानीय आवश्यकतामा आधारित समाधानको सम्भावनाबारे छलफल भयो । पूँजीमा सीमित पहुँच, कमजोर नवप्रवर्तन प्रणाली, अस्पष्ट नीतिगत व्यवस्था, जलवायु शिक्षाको कमी तथा सरकार, व्यवसाय र समुदायबीचको कमजोर समन्वयलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा औँल्याइयो । उपयुक्त प्रविधि, प्रदूषण अनुगमन, कार्बन व्यापार, विद्युतीय गतिशीलता र हरित औद्योगिकीकरणलाई नेपालका सम्भावनायुक्त क्षेत्रका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो ।

त्यस्तै ‘हाम्रा बैंकहरू कति हरित छन् ?’ विषयक तेस्रो सत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जलवायु–उत्थानशील क्षेत्रमा पूँजी परिचालन गर्दा वातावरणीय, सामाजिक तथा सुशासन (ईएसजी) पक्षलाई मूल कर्जा, लगानी र जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीमै समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिइयो । 

नवीकरणीय ऊर्जा वा विद्युतीय सवारीमा मात्र सीमित नराखी सम्पूर्ण बैंकिङ प्रणालीलाई हरित बनाउने आवश्यकता औँल्याइएको थियो । जलवायु तथ्याङ्कको अभाव, वातावरणीय जोखिम मूल्याङ्कनमा कठिनाइ र अपर्याप्त जलवायु वित्तलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै कर्जा प्रवाहपूर्व वातावरणीय मूल्याङ्कन, विपद् पुनस्र्थापना, बीमा तथा क्षतिपूर्ति प्रणाली विस्तारमा जोड दिइयो ।

तीनवटै सत्रको निष्कर्षमा नेपालको जलवायु कार्यमा निजी क्षेत्रलाई केवल प्रभावित पक्ष वा छलफलको सहभागीका रूपमा नभई लगानीकर्ता, नवप्रवर्तक र समाधान कार्यान्वयनकर्ताका रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा साझा धारणा बनेको छ ।

नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, विद्युतीय गतिशीलता, हरित उद्योग र जलवायु–उत्थानशील पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रका लागि नयाँ लगानी अवसर रहेको सहभागीहरूले बताएका छन् ।

जलवायु परिवर्तनको असरबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित ग्रामीण, दुर्गम तथा कमजोर समुदायसम्म जलवायु वित्तको पहुँच विस्तार गर्दै निजी क्षेत्रका नयाँ अवसर सिर्जना गर्न सके मात्रै नेपालमा जलवायु उत्थानशीलता, समावेशी आर्थिक विकास र जलवायु न्यायलाई सँगसँगै अघि बढाउन सकिने निष्कर्ष कार्यक्रममा निकालिएको छ ।


FNCCI emphasises private sector investment and innovation for climate justice

Stakeholders have underscored the imperative of placing the private sector at the forefront of investment, innovation and solution implementation to drive climate-resilient economic growth while addressing Nepal’s escalating climate risks. They noted that effective collaboration among the government, private sector, financial institutions, development partners, academia and local communities is essential to channel climate finance toward vulnerable populations.

Speaking at a special session titled “Private Sector for Climate Justice”, organised on Saturday in Kathmandu by the Federation of Nepalese Chambers of Commerce and Industry (FNCCI) as part of Kathmandu Climate Week 2026, participants highlighted the need to mitigate climate impacts while unlocking emerging economic opportunities. Being held from October 2 to 5, Climate Week brings together policymakers, entrepreneurs, experts and climate advocates from Nepal and abroad.

During the event, Shiva Prasad Ghimire, Chairperson of FNCCI’s Agriculture Committee, affirmed that the private sector stands ready to partner with government bodies, academic institutions and international development agencies to drive meaningful climate action. He emphasised that FNCCI’s extensive network across all seven provinces and 77 districts can be leveraged to advance climate justice, strengthen disaster management, safeguard micro and small enterprises, and generate green jobs. 

He added that although Nepal’s contribution to global greenhouse gas emissions remains minimal, the country faces disproportionately severe climate consequences.

Ghimire cited the destruction caused by recent flooding along the Bhotekoshi-Trishuli river corridor as a stark indicator of Nepal’s growing climate vulnerability. He noted that FNCCI continues to offer technical assistance to foster energy efficiency, implement energy management systems, and embed Environmental, Social, and Governance (ESG) standards across the private sector.

The inaugural session, “Mobilising Private Climate Finance for Climate Justice in Nepal,” centred on expanding capital flow to rural, remote and low-income communities. Participants observed that while urban solar power and electric mobility have attracted investment, initiatives focused on off-grid electrification, renewable energy and localised climate solutions still struggle to secure traditional financing. They called for blended finance models, risk-sharing frameworks and risk-mitigation instruments, stressing that climate finance assessments must extend beyond profitability to account for risk, equity and climate justice.

The second session, “Innovation in the Private Sector for Climate Action,” explored the potential of modern technology, entrepreneurship and context-specific solutions. Key barriers identified included constrained capital access, underdeveloped innovation ecosystems, regulatory ambiguity, limited climate literacy and weak coordination among government agencies, businesses and local communities. Conversely, sustainable technology adoption, pollution tracking, carbon trading, electric mobility and green industrial development were highlighted as strategic growth areas for Nepal.

In the third session, “How Green Are Our Banks?”, speakers asserted that financial institutions must embed ESG principles directly into their core lending, investment and risk management operations when allocating capital to climate-resilient initiatives. They called for a comprehensive greening of the entire banking architecture rather than confining sustainability efforts to renewable energy or electric vehicles. Identifying data gaps, environmental risk assessment hurdles, and insufficient climate funding as major obstacles, participants advocated for mandatory pre-lending environmental evaluations, disaster recovery mechanisms, and expanded insurance and compensation networks.

Across all three sessions, a clear consensus emerged that the private sector must not be treated merely as a passive stakeholder or discussion participant but as active investors, innovators and implementers of Nepal’s climate agenda. Attendees identified promising investment prospects in renewable energy, energy efficiency, electric mobility, green manufacturing and climate-proof infrastructure.
The event concluded with the shared understanding that achieving climate resilience, inclusive economic growth and climate justice in Nepal hinges on delivering climate finance to the rural, remote and frontline communities most affected by climate impacts, while concurrently opening new commercial avenues for the private sector.